GST धोखाधड़ी पर शिकंजा: पहली तिमाही में ₹15,851 करोड़ का फर्जी ITC पकड़ा, 53 गिरफ्तार
नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने 15,851 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का पर्दाफाश किया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 29% अधिक है। यह जानकारी मामले से जुड़े अधिकारियों ने दी।
हालांकि इस बार पकड़ी गई फर्जी फर्मों की संख्या कुछ कम रही। वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में जहां 3,840 फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ हुआ था, वहीं 2025-26 की समान अवधि में यह संख्या घटकर 3,558 रह गई।
जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, औसतन हर महीने लगभग 1,200 फर्जी फर्मों का पता लगाया जा रहा है। इस तिमाही के दौरान इन कंपनियों से जुड़े ITC धोखाधड़ी की राशि ₹15,851 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं 53 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ₹659 करोड़ की वसूली भी की गई।
पिछले वर्ष की तुलना में यह कार्रवाई कहीं अधिक प्रभावी रही। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 3,840 कंपनियों से ₹12,304 करोड़ की धोखाधड़ी सामने आई थी, जिसमें केवल 26 गिरफ्तारियां और ₹549 करोड़ की वसूली हुई थी।
ITC धोखाधड़ी क्या है?
इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) व्यवस्था के तहत कारोबारी अपने सप्लायर से सामान या सेवाओं की खरीद पर चुकाए गए GST को अंतिम टैक्स देनदारी में क्रेडिट के रूप में समायोजित कर सकते हैं। लेकिन कुछ फर्जी कंपनियां बिना किसी वास्तविक व्यापार के फर्जी इनवॉइस के जरिए टैक्स क्रेडिट का दावा करती हैं। यही फर्जीवाड़ा सरकार की राजस्व क्षति का बड़ा कारण बनता है।
2024-25 में चला था व्यापक अभियान
GST अधिकारियों ने पिछले वर्ष दो विशेष अभियान चलाए थे।
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पहला अभियान (16 मई – 15 जुलाई 2023): इसमें 21,791 संस्थाओं का अस्तित्व ही नहीं पाया गया और ₹24,010 करोड़ की संदिग्ध कर चोरी सामने आई।
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दूसरा अभियान (16 अप्रैल – 30 अक्टूबर 2024): इस दौरान 18,000 से अधिक फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ किया गया।
जांच और सख्ती के उपाय
फर्जी GST पंजीकरण रोकने और मास्टरमाइंडों तक पहुंचने के लिए सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं:
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जोखिमयुक्त आवेदकों के लिए आधार प्रमाणीकरण और फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य
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गलत ITC लेने वालों का पंजीकरण निलंबित या रद्द किया जा सकता है
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ई-क्रेडिट लेजर ब्लॉक करने की व्यवस्था
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बैंक खातों और संपत्तियों की कुर्की कर सरकारी बकाया की वसूली
फर्जीवाड़ों पर नकेल कसने के लिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों का एक पैनल गठित किया गया है, जो विशिष्ट क्षेत्रों में टैक्स चोरी की जांच कर रहा है और फर्जी ITC पर रोक लगाने के उपाय सुझा रहा है।
GST प्रणाली की पारदर्शिता बनाए रखने और सरकार के राजस्व की सुरक्षा हेतु यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी आधारित एनालिटिक्स, आधार आधारित सत्यापन और भौतिक निरीक्षण जैसे उपायों से फर्जीवाड़े पर और कठोर कार्रवाई की उम्मीद है।
