35 जरूरी दवाएं हुईं सस्ती, सरकार का बड़ा फैसला – हार्ट, डायबिटीज और एंटीबायोटिक मरीजों को राहत नई दिल्ली : देशभर के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 35 जरूरी दवाओं की कीमतों में कटौती की है। सरकार की इस पहल से हार्ट, डायबिटीज़, एंटीबायोटिक, मानसिक रोग,…
ग़ैर-अनुसूचित दवाओं की कीमतों पर एनपीपीए का सख़्त निर्देश एमआरपी में 10% से अधिक की बढ़ोतरी न करें। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने दवा कंपनियों को चेतावनी दी है कि वे ग़ैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशन और चिकित्सा उपकरणों के एमआरपी (Maximum Retail Price) को एक समान करें और किसी भी स्थिति में पिछले 12 महीनों…
GST धोखाधड़ी पर शिकंजा: पहली तिमाही में ₹15,851 करोड़ का फर्जी ITC पकड़ा, 53 गिरफ्तार नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान केंद्र और राज्य जीएसटी अधिकारियों ने 15,851 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का पर्दाफाश किया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले…
फार्मासिस्टों की जानकारी को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती, 31 जुलाई तक मांगा गया राज्यों से विस्तृत डेटा नई दिल्ली, फार्मेसी क्षेत्र में पारदर्शिता और मानकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने सभी राज्य फार्मेसी काउंसिल्स और पंजीकरण अधिकरणों को 31…
कैंसर, मधुमेह और संक्रमण की दवाएं सस्ती होंगी: केंद्र सरकार ने 71 अहम दवाओं के रेट तय किए नई दिल्ली। आम लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने कैंसर, मधुमेह और एलर्जी जैसी गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली 71 प्रमुख दवाओं की कीमतें निर्धारित कर दी हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA)…
रेड लाइन एंटीबायोटिक्स के लिए अब डॉक्टर का पर्चा अनिवार्य – स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया जागरूकता अभियान नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देशभर में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत मंत्रालय ने ‘रेड लाइन’ अभियान को सक्रिय रूप से लागू करने का…
मलेरिया नियंत्रण घोटाला: 52 रुपये की मच्छरदानी 237 रुपये में बेची, CBI ने दर्ज की प्राथमिकी कुल 29 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट, उत्पादन क्षमता के बिना मिला ऑर्डर नई दिल्ली, मलेरिया नियंत्रण योजना के तहत सरकार को दी गई मच्छरदानियों की खरीद में बड़ा घोटाला सामने आया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड…
