“सेफ ड्रग, सेफ लाइफ” अभियान के तहत औचक निरीक्षण, दो मेडिकल स्टोर सील, छह को दी गई चेतावनी
देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नकली और अवैध दवाओं की बिक्री पर सख्ती के लिए चल रहे “सेफ ड्रग, सेफ लाइफ” अभियान के तहत आज जिला प्रशासन और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की।
इस विशेष अभियान का नेतृत्व श्रीमान सचिव, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा किया गया। यह अभियान आयुक्त, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उत्तराखंड से प्राप्त निर्देशों एवं अपर आयुक्त महोदया द्वारा गठित क्विक रिस्पांस टीम (QRT) के निर्देशानुसार चलाया गया।
निरीक्षण के दौरान देहरादून के घंटाघर और राजपुर रोड क्षेत्र में स्थित कुल 08 औषधि विक्रेता फर्मों की बारीकी से जांच की गई। औषधि निरीक्षक देहरादून की टीम ने मौके पर दस्तावेज़ों की जांच की, दवाओं के स्टॉक, एक्सपायरी डेट, भंडारण की स्थिति, बिलिंग प्रक्रिया और लाइसेंस संबंधित मानकों का परीक्षण किया।
क्या मिला जांच में?
निरीक्षण के दौरान दो मेडिकल स्टोर्स में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं:
- बिना बिल के दवाइयों की खरीद-फरोख्त
- कुछ दवाओं का भंडारण बिना मानक तापमान व्यवस्था के
- रिकॉर्ड में अपूर्ण विवरण
- स्टाफ द्वारा दवा विक्रय हेतु आवश्यक योग्यता दस्तावेजों की अनुपस्थिति
इन गंभीर खामियों के चलते दो फर्मों की क्रय-विक्रय गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाते हुए दुकानों को मौके पर बंद कर दिया गया। अन्य छह फर्मों में भी हल्की अनियमितताएं पाई गईं, जिन्हें औषधि अधिनियम के अंतर्गत चेतावनी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की चेतावनी और संदेश
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा,
“औषधि विक्रेताओं की जिम्मेदारी है कि वे आम जनता को सुरक्षित, प्रमाणित और समयसीमा के भीतर उपयोग योग्य दवाएं उपलब्ध कराएं। किसी भी प्रकार की लापरवाही आम नागरिक के जीवन से जुड़ी होती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”
औषधि निरीक्षक टीम ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान एक बार की कार्रवाई नहीं है, बल्कि पूरे जिले में दवा विक्रेताओं की नियमित निगरानी जारी रहेगी।
जनहित में अपील
औषधि विभाग एवं जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि—
- दवाएं केवल लाइसेंसशुदा मेडिकल स्टोर से ही खरीदें
- दवा खरीदते समय बिल अवश्य लें
- किसी भी प्रकार की संदेहास्पद गतिविधि की सूचना संबंधित विभाग को दें
