💊 नकली और अमानक दवाओं का बड़ा खेल: 600 करोड़ की जाली दवा बाजार में, सिस्टम बना मूकदर्शक! राजस्थान 

जयपुर। राजस्थान का दवा बाजार हर साल लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का कारोबार करता है, लेकिन इसी के बीच 500 से 600 करोड़ रुपए की नकली और अमानक दवाइयां मरीजों तक पहुंच रही हैं। यह आंकड़ा न केवल भयावह है बल्कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी चोट भी करता है।
जिन दवाइयों से मरीजों की जान बचनी चाहिए, वही अब उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन चुकी हैं।

बाजार में जहर की तरह फैल रहीं हैं अमानक दवाइयां

राजस्थान और मध्यप्रदेश में बच्चों की मौत से जुड़ी कफ सिरप विवाद के बाद जब दवा बाजार की सच्चाई सामने आई तो चौंकाने वाले आंकड़े हाथ लगे।
जनवरी 2025 से अब तक 98 दवाइयां अमानक पाई जा चुकी हैं, जबकि साल खत्म होते-होते यह संख्या 125 के पार पहुंचने की संभावना है।

इतना ही नहीं, पिछले तीन वर्षों में 58 दवाइयों को नकली घोषित किया गया। यानी हर साल दवा के नाम पर जहर बेचने का कारोबार और तेज़ी से बढ़ रहा है।

एक बैच में करोड़ों की कमाई, बाद में खुलता राज

दवा उद्योग के जानकार बताते हैं कि किसी एक दवा का बैच 50 हजार से 5 लाख टैबलेट या शीशियों तक का होता है।
अगर किसी टैबलेट की एक स्ट्रिप 250 रुपए की है और कंपनी ने एक लाख स्ट्रिप बनाई, तो उस बैच की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बैठती है।

कई बार तो पूरी खेप बाजार में बिक जाती है और उसके बाद रिपोर्ट आती है कि वह दवा अमानक या नकली थी।
यानि जब तक जांच होती है, मरीजों के शरीर में जहर पहुंच चुका होता है।

सैंपल फेल, लेकिन जवाबदेही गायब

औषधि नियंत्रण आयुक्तालय द्वारा बाजार से दवा सैंपल लेकर जांच की जाती है। जब कोई दवा फेल होती है, तो उसकी जानकारी निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता को दे दी जाती है।
विभाग केवल इतना कर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेता है, जबकि जिन मरीजों को पहले ही वह दवा दी जा चुकी है, उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती।

सवाल उठता है —
👉 क्या विभाग का काम केवल नोटिस भेजने तक सीमित रह गया है?
👉 उन मरीजों के लिए क्या व्यवस्था है जिन्होंने यह जहर निगल लिया?

सूचना मिलती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है

औषधि नियंत्रण विभाग का दावा है कि जैसे ही कोई दवा अमानक पाई जाती है, सोशल मीडिया चैनलों और नोटिस के माध्यम से जानकारी तत्काल दवा कारोबारियों तक पहुंचाई जाती है।
लेकिन यह सूचना उस वक्त आती है, जब वह दवा पहले ही हज़ारों फार्मेसियों तक पहुंच चुकी होती है।

अगर किसी व्यापारी ने स्टॉक नहीं हटाया तो उसे अवहेलना का दोषी माना जाता है, मगर अब तक किसी बड़े दोषी पर ठोस दंडात्मक कार्रवाई के उदाहरण नहीं दिखते।
यानी नियम हैं, पर निष्पादन शून्य है।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

राजस्थान में औषधि नियंत्रण प्रणाली की स्थिति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि नकली और अमानक दवाओं का यह व्यापार जनस्वास्थ्य के लिए विस्फोटक खतरा बन चुका है।
इन दवाओं के कारण न केवल बीमारियां बढ़ रही हैं, बल्कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जैसी नई समस्याएं भी जन्म ले रही हैं।

दवा विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक नकली उत्पादकों और सप्लाई चैन पर सख्त कानूनी कार्रवाई और लाइसेंस निरस्तीकरण नहीं होगा, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी।

सरकार का दावा — कार्रवाई जारी है

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर का कहना है कि

“राज्य में नकली और अमानक दवाओं पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कफ सिरप मामले में भी राजस्थान की कोई दवा सब-स्टैंडर्ड नहीं मिली है।”

हालांकि ज़मीनी स्तर पर हालात अलग तस्वीर दिखा रहे हैं।
हर महीने दर्जनों दवाइयां फेल होना, खुद बताता है कि सिस्टम अभी भी मजबूत नहीं हो पाया है।

जनता के लिए चेतावनी

• दवा हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोर से ही खरीदें।
• दवा की बिल और बैच नंबर जरूर जांचें।
• किसी दवा के सेवन से असामान्य प्रभाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें और स्थानीय ड्रग इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करें

राजस्थान में नकली दवाओं का यह कारोबार केवल आर्थिक अपराध नहीं — बल्कि जनजीवन के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है।
यह व्यापार जितना बड़ा, उतना ही खतरनाक है, क्योंकि यह धीरे-धीरे समाज के हर घर तक पहुंच रहा है।
अब वक्त आ गया है कि सरकार, विभाग और जनता मिलकर इस जहर के कारोबार पर पूर्ण विराम लगाएं।