अब थोक दवाओं की बिक्री के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस, केंद्र सरकार ने तैयार किया नया नियम

अब थोक दवाओं की बिक्री के लिए लेना होगा अलग लाइसेंस, केंद्र सरकार ने तैयार किया नया नियम

बल्क ड्रग के कारोबार पर बढ़ेगी निगरानी, नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाओं की सप्लाई पर भी रहेगा नियंत्रण; ड्रग नियमावली-1945 में संशोधन का प्रस्ताव

नई दिल्ली। देश में दवाओं के कारोबार को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बल्क दवाओं (थोक दवा पदार्थों) की बिक्री के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत अब बल्क ड्रग का थोक कारोबार करने वालों को सामान्य थोक दवा लाइसेंस से अलग विशेष लाइसेंस लेना होगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से दवाओं की सप्लाई चेन पर निगरानी बढ़ेगी और थोक स्तर पर दवाओं के वितरण में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।

इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग नियमावली, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। यह प्रस्ताव 2 नवंबर 2026 की ड्राफ्ट गजट अधिसूचना संख्या G.S.R. 987(E) के माध्यम से सामने आया है। इसमें बल्क दवाओं की बिक्री के लिए अलग आवेदन फॉर्म-19-BC और लाइसेंस फॉर्म-20-BC निर्धारित करने का प्रस्ताव है।

अभी एक ही लाइसेंस में शामिल था कारोबार

मौजूदा व्यवस्था में थोक दवा विक्रेताओं का एक सामान्य लाइसेंस फॉर्मूलेशन और बल्क दवाओं, दोनों की बिक्री को कवर करता है। ऐसे में दोनों तरह के कारोबार के लिए अलग-अलग लाइसेंसिंग व्यवस्था नहीं है। अब सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है। प्रस्तावित संशोधन लागू होने के बाद बल्क ड्रग का थोक कारोबार करने वाले विक्रेताओं को इसके लिए अलग लाइसेंस प्राप्त करना होगा।

इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बल्क दवाओं के कारोबार की पहचान, उनके भंडारण, वितरण और बिक्री पर अधिक प्रभावी निगरानी रखना है। इससे यह पता लगाने में भी आसानी हो सकती है कि थोक में खरीदा गया दवा पदार्थ किसे और कितनी मात्रा में बेचा जा रहा है।

नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक दवाओं पर भी रहेगी नजर

प्रस्तावित लाइसेंसिंग व्यवस्था में उन बल्क दवाओं की श्रेणियां भी शामिल होंगी, जिनमें नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक पदार्थों से संबंधित दवाएं आती हैं। ये वे पदार्थ हैं जिनका इस्तेमाल चिकित्सा के साथ-साथ दुरुपयोग की आशंका के कारण विशेष निगरानी में किया जाता है।

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, बल्क दवाओं की बिक्री एक सक्षम व्यक्ति की व्यक्तिगत निगरानी में की जाएगी। इससे कारोबार में जिम्मेदारी तय करने और दवाओं की आवाजाही का रिकॉर्ड रखने में मदद मिलेगी। खास तौर पर ऐसी दवाओं के अवैध इस्तेमाल और गलत तरीके से वितरण को रोकने के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर नियंत्रण की भी कोशिश

सरकार के इस प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुओं में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ने की समस्या पर नियंत्रण को मजबूत करना भी है। एंटीबायोटिक और अन्य एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के गलत इस्तेमाल से भविष्य में संक्रमण का इलाज मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इनके निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बल्क ड्रग की सप्लाई और वितरण पर निगरानी बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है।

अलग लाइसेंस व्यवस्था से संबंधित कारोबारियों की जवाबदेही तय करने और दवाओं की सप्लाई चेन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

DCC और DTAB की बैठकों में भी बनी सहमति

इस प्रस्ताव पर पहले ही दवा नियमन से जुड़े महत्वपूर्ण विशेषज्ञ निकायों में विचार किया जा चुका है। 17 नवंबर 2025 को आयोजित ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी (DCC) की 67वीं बैठक और 16 फरवरी 2026 को आयोजित ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) की 93वीं बैठक में इस व्यवस्था पर सहमति बनी थी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमों में संशोधन का मसौदा तैयार किया है।

पुराने लाइसेंसधारकों को मिलेगा समय

सरकार ने मौजूदा कारोबारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्था अपनाने के लिए पर्याप्त समय देने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके तहत नए नियमों की आवश्यकताएं मौजूदा लाइसेंसधारकों पर उनके वर्तमान लाइसेंस की रिटेंशन अवधि समाप्त होने पर या संशोधन के अंतिम प्रकाशन के 12 महीने बाद, दोनों में से जो समय बाद में आएगा, तब लागू होंगी।

इसका मतलब है कि अंतिम नियम जारी होने के बाद कारोबारियों को नई लाइसेंस व्यवस्था के अनुसार तैयारी करने का अवसर मिलेगा।

30 दिनों में मांगे गए सुझाव और आपत्तियां

स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मसौदे पर दवा कारोबारियों, उद्योग संगठनों, संबंधित संस्थाओं और आम लोगों से सुझाव तथा आपत्तियां मांगी हैं। गजट की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया मंत्रालय को भेजी जा सकती है।

इसके लिए अंडर सेक्रेटरी (ड्रग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली को लिखित सुझाव भेजे जा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी अपनी प्रतिक्रिया दी जा सकती है।

कुल मिलाकर, यह प्रस्ताव देश में बल्क ड्रग के थोक कारोबार को सामान्य दवा बिक्री से अलग पहचान देने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव है। यदि यह संशोधन अंतिम रूप से लागू होता है तो थोक दवा कारोबारियों की जवाबदेही बढ़ेगी और दवाओं के वितरण से लेकर सप्लाई चेन तक सरकारी निगरानी को अधिक प्रभावी बनाने का रास्ता खुलेगा।

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